NST 08:41:09am Sat, Oct, 21, 2017

विदेशका जेलमा नेपाली

खोटाङ महादेवस्थान-७ की विका राई १६ वर्षदेखि एउटै कुराको प्रतीक्षामा छिन्। त्यो हो, आफ्ना पति ज्ञानु राई, ३८, को घर फिर्ती। दुई वर्ष र नौ महिनाका दुई छोरा छाडेर ०५४ सालमा रोजगारका लागि बहराइन पुगेका पति ज्ञानु अहिलेसम्म घर फर्केका छैनन्। फर्किऊन् पनि कसरी ? बहराइन पुगेको तीन महिना नपुग्दै नेपाली कामदारमाथि आक्रमण गरेको अभियोगमा पक्राउ परेर त्यहाँको जौजेलस्थित अस्कर जेलमा थुनिएका छन्।

आफ्ना पतिलाई त्यहाँको अदालतले कति वर्षको सजाय तोकेको हो र उनी कहिले जेलमुक्त हुन्छन् भन्ने न विकालाई जानकारी छ, न त जेलमा रहेका ज्ञानुलाई नै। भन्छिन्, "त्यही अभियोगमा पक्राउ परेका पाकिस्तानी र भारतीय नागरकिहरू जेलमुक्त भइसके। तर, मेरा श्रीमान् कहिले छुट्छन्, अत्तोपत्तो छैन।" अचम्म त के भने ज्ञानुका बारेमा विकालाई मात्रै होइन, बहराइनस्थित नेपाली दूतावासलाई समेत आधिकारकि जानकारी छैन। बहराइनस्थित दूतावासमा कार्यरत उपसचिव आनन्द शर्मा अहिलेसम्म ज्ञानुको विषयमा कुनै जानकारी नभएको र अब बुझ्ने प्रक्रिया थालिने बताउँछन्।

रोजगारमा गएको देशको नीति-नियम थाहा नहुँदा, झैझगडामा फस्दा, श्रम अनुमति नलिईकन काम गर्दा वा कार्यस्थल परविर्तन गर्दा जेल पर्ने नेपालीको संख्या ठूलो छ। ऋण काढेर विदेश पुगेका कामदारहरूले जेल पर्दा दुःख त पाएकै छन्, यता परिवारले समेत सास्ती खेपिरहेको छ। यसरी विभिन्न कारणले जेल पर्नेमध्ये अधिकांशले भोग्ने मुख्य समस्या कानुनी उपचारको सही बाटो पहिल्याउन नसक्नु र त्यस्ता कामदारको पक्षमा कूटनीतिक पहल पर्याप्त नहुनु नै हो। शर्मा भन्छन्, "स्पोन्सर परविर्तन गरी गैरकानुनी बसोवास र झैझगडा नेपाली श्रमिक जेल पर्ने मुख्य कारण हो।"

कतिसम्म भने अधिकांश देशमा रहका दूतावाससँग आफ्नो देशका कामदार कहाँ कहाँ कुन जेलमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत छैन। बहराइनस्थित नेपाली दूतावासका उपसचिव शर्मा जेलमा रहेका नेपालीबारे तथ्यांक संकलन भइरहेको सुनाउँछन्।

सरकारी निकायको अनौपचारकि जानकारी अनुसार नेपाली श्रमिकको पहिलो गन्तव्य मुलुकका रूपमा रहेको मलेसियामा सबैभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक जेलमा छन्। मलेसियामा रहेका गैरकानुनी कामदारमध्ये नेपालीको संख्या धेरै छ। मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार त्यहाँका जेलमा ३ सय २९ नेपाली विभिन्न मुद्दामा जेलमा छन्। नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक साउदी अरबमा पनि ९० भन्दा धेरै नेपाली जेलमा छन्। त्यहाँस्थित नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेका अनुसार जेल परेकामध्ये झन्डै आधा दर्जन नेपाली विभिन्न हत्या अभियोगमा सजाय खेपिरहेका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा लामो समय अर्थात् ६ वर्षदेखि जेलमा रहेका एक र चार वर्षदेखि जेलमा रहेका पाँच जना छन्।

साउदी अरबमा मदिरा सेवन निषेधित छ। तर, कैयन् नेपाली श्रमिक कानुनको बर्खिलाप सार्वजनिक स्थलमा मदिरा सेवन गर्छन्। राजदूत पाण्डेका अनुसार नेपाली जेल पर्नुको कारण यति मात्रै छैन। श्रम इजाजत पाएको कम्पनी छाडेर गैरकानुनी रूपमा अन्य कम्पनीमा काम गर्नु र सडक दुर्घटना गराउनु पनि नेपाली कामदार जेल पर्ने कारण हो। पछिल्ला तीन वर्षदेखि साउदी अरबको जेद्धास्थित जेलमा रहेका नौ नेपाली श्रमिकको उदाहरण दिँदै पाण्डे थप्छन्, "तिनीहरू आपसी झैझगडाको मुद्दामा परेका हुन्। यसमा साउदी अरबकै कानुन लागू हुन्छ र त्यसै अनुसार सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ।"

मलेसियातिरको अवस्था पनि खाडी मुलुकभन्दा फरक छैन। १६ असारमा मलेसियाबाट काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका ४३ नेपाली श्रमिक कसैको अनुहारमा पनि चमक थिएन। थियो त सबैका शरीरभरि घाउ, उभिनै नसक्ने कमजोरी। कतिसम्म भने तीमध्ये कतिको त खुट्टामा चप्पलसमेत थिएन। ती सबै कामदार मलेसियामा गैरकानुनी हैसियतमा काम गरेका कारण पक्राउ परेर जेल र महिनौँको फिर्ती केन्द्रको बसाइपछि नेपाल फर्किएका थिए।

त्यसरी फर्किनेमध्ये एक थिए, काभ्रे डाँडागाउँका बलराम दंगाल, २५। लिबिया जान हिँडेका उनी सिंगापुरमा झन्डै ६ महिना अलपत्र परेर अवैधानिक कामदारको हैसियतमा मलेसिया छिरेका थिए। दुई महिना काम गरेपछि उनी पक्राउ परे। २१ दिन जेल र झन्डै तीन महिना फिर्ती केन्द्रमा बसेर फर्किए। भन्छन्, "फिर्ती केन्द्रमा कामदार लैजानेबित्तिकै दूतावासलाई जानकारी दिइन्छ। जबकि, हामीले त्यतिका महिना फिर्ती केन्द्रमा नारकीय जीवन बिताउँदा पनि नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिले एकचोटि भन्दा चासो लिएनन्।"

जानकारहरूका अनुसार गैरकानुनी कामदारलाई फिर्ती केन्द्र पुर्‍याएपछि दूतावासले देखाएको सक्रियताका आधारमा छिटोभन्दा छिटो मुक्त गर्न सकिन्छ। तर, जनशक्तिको अभाव झेलिरहेका र सुस्त शैलीमा चलिरहेका नेपाली दूतावासबाट त्यस्तो पहल हुन सक्दैन। जसको मारमा पर्छन्, बलरामजस्ता श्रमिकहरू। भन्छन्, "फिर्ती केन्द्रमा पुगेका पाकिस्तानी नागरकिलाई त्यहाँको सरकारले तुरुन्तै छुटाएर आफ्नो देश लैजान्थ्यो। तर, हामी भने महिनौँसम्म राज्यको बेवास्ताको सिकार बन्यौँ।"

विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासका अधिकारीसँगको संवादबाट के पत्तो लाग्छ भने अधिकांश नेपाली जेल पर्नु वा फिर्ती केन्द्रमा बस्नुको साझा कारण भनेको कागजातविहीन हुनु नै हो। नेपालका म्यानपावर एजेन्सी र दलालहरूले भने अनुसारको तलब-सुविधा नपाएका वा धेरै तलब पाइने लोभमा कामदारहरू कम्पनी परविर्तन गर्छन् र गैरकानुनी बन्छन्। उनीहरू सम्बन्धित देशमा गैरकानुनी कामदार भएकाले भेट्नेबित्तिकै पक्राउ पर्छन्। मलेसियाको हकमा त्यसरी पक्राउ परेका कामदारले चार सय रिंगेट जरिवाना र एक सय रिंगेट ट्राभल डकुमेन्टमा खर्चिनुपर्छ। पक्राउ परेका कामदारलाई मलेसिया सरकारले बढीमा तीन महिनासम्म फिर्ती केन्द्रमा न्यूनतम सुविधा दिएर राख्छ।

जेलमा परेर फर्केका अधिकांश कामदार कानुनले तोकेभन्दा लामो समय जेल बसाइ र अन्य देशका कैदीलाई भन्दा कमसल व्यवहारका पछाडि सरकार र दूतावासलाई दोष लगाउँछन्। बहराइन जेलमा रहेका ज्ञानुकै घटना हेरौँ, एउटै अभियोगमा उनीसँगै जेलमा परेका पाकिस्तान र भारतका नागरकिहरू सरकारी पहलमा छुटिसक्दा पनि उनी अझ सरकारी निकायको नजरमा परेका छैनन्।

त्यसो त सरकारी पहल राम्रो भएको भए, मोरङ, विराटचोकका गंगाबहादुर श्रेष्ठले पनि कतारमा ५ वर्ष ३ महिना लामो जेल सजाय भुक्तान गर्नु पर्दैनथ्यो। गत चैतमा मात्रै नेपाल फर्केका श्रेष्ठ कतारी कम्पनीमा ट्रेलर चालक थिए। तर, दुर्घटनामा परेपछि प्रहरीले उनीसँग गाडीको आधिकारकि कागजपत्र माग्यो, जुन कम्पनीले दिएकै थिएन। त्यही मुद्दामा उनी जेल चलान भए तर कम्पनीले पनि यस विषयमा कुनै चासो देखाएन। श्रेष्ठ नेपालसँग टेलिफोनमा भन्छन्, "कम्पनीले चासो राखिदिएको भए, दूतावास सक्रिय भएको भए, कुनै दोषबिना यतिका वर्ष म जेलमा बस्नै पर्दैनथ्यो।" मुद्दाको फैसला हुँदा ८० हजार कतारी रियाल जरिवाना तिर्न नसकेकै कारण जेल बस्नुपर्‍यो उनले।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासमा कानुनी परामर्शको कुनै डेस्क नै नभएकाले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्। भन्छन्, "न कामदारको पक्षमा मुद्दा लड्ने खर्च दूतावाससँग छ, न पर्याप्त जनशक्ति नै छ।"

जेलमा कहाँ कति नेपाली ?

तथ्यांक छैन सरकारसँग

एक महिनाअघि मात्रै विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको आप्रवासन तथा रेमिट्यान्ससम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा २२ प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सको रहेको औँल्याएको छ। तर, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसरी योगदान पुर्‍याउने नेपाली श्रमिकका बारेमा भने सरकारी संयन्त्रसँग चुस्त तथ्यांक प्रणाली भने छैन। जस्तो ः विदेशका जेलमा कति नेपाली श्रमिक छन् र तिनीहरू कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने एकीकृत तथ्यांक सरकारी अभिलेखमा छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वयमा रहने विभिन्न देशका दूतावासहरूले त्यस्तो तथ्यांक नियमित रूपमा पठाउँदैनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक धिताल भन्छन्, "त्यस्तो तथ्यांक श्रम मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले त्यतै हुनुपर्ने हो।"

वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी निकायहरूको समन्वयकारी निकायका रूपमा रहेको श्रम मन्त्रालयसँग पनि विदेशका जेलमा रहेका नेपालीबारे कुनै तथ्यांक र जानकारी छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्का परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिने गुनासो गर्छन्। भन्छन्, "सम्बन्धित देशका श्रम सहचारीले त्यस्तो प्रतिवेदन नियमित रूपमा श्रममा पठाउनुपर्ने हो तर पठाउँदैनन्। उनीहरूले पठाए पनि परराष्ट्रमै पठाउँछन् तर त्यहाँ आएको सूचना हामीकहाँ आउँदैन।"

वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिकको हितका निम्ति वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको स्थापना गरिएको हो। तर, बोर्डसँग पनि जेलमा रहेका कामदारको तथ्यांक छैन।

Published on : 8 June 2014 ekantipur.com