NST 08:40:48am Sat, Oct, 21, 2017

मलेसियाको रोजगारी गुम्ने खतरा

क्वालालम्पुर (मलेसिया), १९ माघ- मेडिकल सेन्टरबाटै विदेशी कामदारको विद्युतीय अभिलेख राख्ने पद्धति (बायोमेट्रिक प्रणाली) लागू नगरे नेपालले मलेसियाको रोजगारी गुमाउने भएको छ ।  नेपाली पक्षबाट बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न भइरहेको ढिलाइप्रति मलेसिया सरकारले गम्भीर चासो राखेको र यसकै कारण नेपालले रोजगारी गुमाउने सम्भावना देखिएको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जनमान सिंह बस्न्यातले जानकारी दिए ।

नेपालका म्यानपावर र कामदारको मेडिकल परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य व्यवसायीको दबाबका कारण सरकारले बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न सकेको छैन । मलेसिया नेपालको पहिलो श्रम गन्तव्य हो । वार्षिक डेढ लाखभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि मलेसिया जाने गरेका छन् ।

मलेसियाले नेपालसहित १४ मुलुकबाट कामदार लिने गर्छ । नेपालबाहेकका १३ देशले बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न सहमति जनाएकाले नेपालमाथि थप दबाब परेको छ । “अरु सबै मुलुकले स्वीकार गरिसकेको वैज्ञानिक पद्धति लागू गर्न नेपालले किन आनाकानी गरिरहेको छ भनेर यहाँ पनि प्रश्न उठ्न थालिसक्यो,” राजदूत बस्न्यात भन्छन्, “नेपालमा सीमित व्यक्तिको चलखेलका कारण यसमा विरोध भइरहेको सुनिएको छ, यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ ।”रोजगारीका लागि मलेसियामा कामदार पठाउने देशमध्ये नेपाल तेस्रोमा पर्छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आव ०६५÷६६ मा २ लाख १९ हजार ९ सय ६५ नेपाली रोजगारीका लागि बिदेसिएकामा मलेसिया जानेको संख्या ३५ हजार ७० थियो । त्यसयता यो संख्या बढ्दै ०६८÷६९ मा ९८ हजार ३ सय ६७ र ०६९÷७० मा १ लाख ५६ हजार पुगेको छ । चालू आवका ६ महिनामा पनि मलेसिया जाने नेपालीको संख्या ३५ हजार ८ सय पुगेको छ ।

मलेसियाले अहिले यहाँ कार्यरत १० लाखभन्दा बढी विदेशी गैरकानुनी कामदारलाई बायोमेट्रिक प्रणालीमा ल्याइसकेको छ । यस क्रममा २५ हजारदेखि ३० हजार नेपाली कामदार गैरकानुनी भेटिएको तथ्यांक छ ।

अवैधानिक रूपमा विदेशी बस्न थालेपछि र त्यसबाट सुरक्षा खतरा बढेपछि मलेसियाले विदेशी कामदारको बायोमेट्रिक तथ्यांक लिन थालेको हो । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष प्रवीण तिवारीका अनुसार बायोमेट्रिकका लागि प्रयोग हुने सफ्टवेयर खरिद गर्न प्रत्येक मेडिकल सेन्टरले थप ८ हजार डलर (करिब ८ लाख रुपैयाँ) लगानी गर्नुपर्छ । यो सफ््टवेयर मलेसियाबाट मात्र खरिद गर्न सकिने भएकाले व्यवसायीहरू यसको खर्च मलेसिया सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने मागमा छन् । उनीहरू सफ्टवेयर किन्दाको लागत कामदारको थाप्लोमा पर्ने र यसले लागत बढाउने तर्क गर्छन् भने सरकारले पनि यसमा ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । स्वास्थ्य व्यवसायीकै अर्को संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार मेडिकल एसोसिएसनले भने यसविरुद्ध आन्दोलनै घोषणा गरिसकेको छ ।

मलेसियाका लागि पूर्वनेपाली राजदूत ऋषि अधिकारी पनि बायोमेट्रिक सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद अर्थहीन भएको बताउँछन् । रोजगारदाता मुलुकले लागू गरेको प्रणाली मान्नु नेपालको दायित्व भएको र सकारात्मक उद्देश्यका लागि गरिएको व्यवस्था भएकाले यसमा सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी ‘फिट’ भएर गएका कामदारलाई मलेसियाले बिनाकारण स्वाथ्यमा समस्या देखिएको भन्दै फर्काउने क्रम बढेको र नेपालमै पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणमा प्रश्न उठ्न थालेकाले यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको भन्दै केही वैदेशिक रोजगार स्वास्थ्य व्यवसायीहरू यसको सान्दर्भिकता बढेको बताउँछन् । “बिनाकारण स्वास्थ्यमा समस्या देखाउँदै फर्काउने क्रम रोक्न पनि बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्नैपर्छ,” तिवारी भन्छन् ।

मलेसिया जाने कामदार र त्यहाँ भएका नेपाली कामदारको यकिन तथ्यांक नेपाल सरकारसँग नभएको र केही स्वास्थ्य संस्थाले नक्कली रिपोर्ट बनाएर पठाउने क्रम बढेकाले बायोमेट्रिक लागू भएपछि यो समस्या अन्त्य हुने महासंघको विश्वास छ । यद्यपि अन्य व्यवसायी भने लागत मलेसियाले बेहोर्ने सर्तमा मात्र बायोमेट्रिक लागू गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक :